Q1. Under which Article of the Indian Constitution is the doctrine of 'Colourable Legislation' primarily applied? / भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्य रूप से 'छद्म विधान' (Colourable Legislation) का सिद्धांत लागू किया जाता है?
A) Article 13 / अनुच्छेद 13
B) Article 246 / अनुच्छेद 246
C) Article 32 / अनुच्छेद 32
D) Article 368 / अनुच्छेद 368
✅ सही उत्तर (Correct Answer): B) Article 246 / अनुच्छेद 246
💡 विस्तृत समाधान (Solution): The doctrine is based on the principle "what cannot be done directly, cannot be done indirectly". It is used to decide the legislative competence of Parliament and State Legislatures under Article 246 (7th Schedule). / यह सिद्धांत इस नियम पर आधारित है कि "जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता, उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता।" इसका उपयोग अनुच्छेद 246 (7वीं अनुसूची) के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं की विधायी क्षमता तय करने के लिए किया जाता है।
Q2. Which type of veto power is NOT available to the President of India? / भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किस प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है?
A) Absolute Veto / आत्यंतिक वीटो
B) Suspensive Veto / निलंबनकारी वीटो
C) Pocket Veto / पॉकेट वीटो
D) Qualified Veto / विशेषित वीटो
✅ सही उत्तर (Correct Answer): D) Qualified Veto / विशेषित वीटो
💡 विस्तृत समाधान (Solution): The Qualified Veto, which can be overridden by the legislature with a higher majority, is enjoyed by the American President, not the Indian President. / विशेषित वीटो, जिसे विधायिका द्वारा उच्च बहुमत से ओवरराइड किया जा सकता है, अमेरिकी राष्ट्रपति को प्राप्त है, भारतीय राष्ट्रपति को नहीं।
Q3. In which landmark judgment did the Supreme Court hold that the 'Preamble is NOT a part of the Constitution'? / किस ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि 'प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है'?
A) Berubari Union Case (1960) / बेरुबारी यूनियन मामला (1960)
B) Kesavananda Bharati Case (1973) / केशवानंद भारती मामला (1973)
C) LIC of India Case (1995) / एलआईसी ऑफ इंडिया मामला (1995)
D) Minerva Mills Case (1980) / मिनर्वा मिल्स मामला (1980)
✅ सही उत्तर (Correct Answer): A) Berubari Union Case (1960) / बेरुबारी यूनियन मामला (1960)
💡 विस्तृत समाधान (Solution): In the Berubari Case, the SC ruled that the Preamble is not part of the Constitution. However, it reversed this decision later in the Kesavananda Bharati Case (1973). / बेरुबारी मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। हालाँकि, बाद में केशवानंद भारती मामले (1973) में इसने इस फैसले को पलट दिया।
Q4. Who decides whether a member of the Lok Sabha has become subject to disqualification on the ground of defection under the Tenth Schedule? / यह कौन तय करता है कि दसवीं अनुसूची के तहत दलबदल के आधार पर लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य हो गया है या नहीं?
A) Election Commission of India / भारत निर्वाचन आयोग
B) President of India / भारत के राष्ट्रपति
C) Speaker of the Lok Sabha / लोकसभा अध्यक्ष
D) Supreme Court of India / भारत का सर्वोच्च न्यायालय
✅ सही उत्तर (Correct Answer): C) Speaker of the Lok Sabha / लोकसभा अध्यक्ष
💡 विस्तृत समाधान (Solution): The presiding officer of the house (Speaker in case of Lok Sabha and Chairman in case of Rajya Sabha) takes the final decision regarding disqualification under the anti-defection law. / सदन के पीठासीन अधिकारी (लोकसभा के मामले में अध्यक्ष और राज्यसभा के मामले में सभापति) दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता के संबंध में अंतिम निर्णय लेते हैं।
Q5. Which Constitutional Amendment restricted the size of the Council of Ministers to 15% of the total strength of the Lok Sabha? / किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दिया?
A) 89th Amendment Act / 89वां संशोधन अधिनियम
B) 91st Amendment Act / 91वां संशोधन अधिनियम
C) 93rd Amendment Act / 93वां संशोधन अधिनियम
D) 97th Amendment Act / 97वां संशोधन अधिनियम
✅ सही उत्तर (Correct Answer): B) 91st Amendment Act / 91वां संशोधन अधिनियम
💡 विस्तृत समाधान (Solution): The 91st Constitutional Amendment Act of 2003 limited the size of the Council of Ministers (including the PM/CM) to 15% at both the central and state levels. / 2003 के 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर मंत्रिपरिषद (PM/CM सहित) के आकार को 15% तक सीमित कर दिया।
Q6. What is the maximum number of members in the Estimates Committee of the Parliament, and from which house are they elected? / संसद की प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, और वे किस सदन से चुने जाते हैं?
A) 22 members, both from Lok Sabha and Rajya Sabha / 22 सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से
B) 30 members, only from Lok Sabha / 30 सदस्य, केवल लोकसभा से
C) 30 members, both from Lok Sabha and Rajya Sabha / 30 सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से
D) 15 members, only from Rajya Sabha / 15 सदस्य, केवल राज्यसभा से
✅ सही उत्तर (Correct Answer): B) 30 members, only from Lok Sabha / 30 सदस्य, केवल लोकसभा से
💡 विस्तृत समाधान (Solution): The Estimates Committee consists of 30 members, all elected exclusively from the Lok Sabha. Rajya Sabha has no representation in it. / प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, जो सभी विशेष रूप से लोकसभा से चुने जाते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है।
Q7. Who appoints the District Judges in a State? / किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
A) Chief Justice of the High Court / उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
B) Governor of the State in consultation with the High Court / उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के राज्यपाल
C) President of India / भारत के राष्ट्रपति
D) State Public Service Commission / राज्य लोक सेवा आयोग
✅ सही उत्तर (Correct Answer): B) Governor of the State in consultation with the High Court / उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के राज्यपाल
💡 विस्तृत समाधान (Solution): According to Article 233, appointments of persons to be, and the posting and promotion of, district judges in any State shall be made by the Governor in consultation with the High Court. / अनुच्छेद 233 के अनुसार, किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी।
Q8. The concept of 'Public Interest Litigation' (PIL) originated in which country? / 'जनहित याचिका' (PIL) की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश में हुई थी?
A) United Kingdom / यूनाइटेड किंगडम
B) Australia / ऑस्ट्रेलिया
C) United States of America / संयुक्त राज्य अमेरिका
D) India / भारत
✅ सही उत्तर (Correct Answer): C) United States of America / संयुक्त राज्य अमेरिका
💡 विस्तृत समाधान (Solution): PIL originated in the USA to provide legal representation to previously unrepresented groups like the poor and minorities. In India, it was pioneered by Justice P.N. Bhagwati and V.R. Krishna Iyer. / पीआईएल की उत्पत्ति अमेरिका में उन समूहों (जैसे गरीब और अल्पसंख्यक) को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए हुई थी जिनका पहले प्रतिनिधित्व नहीं था। भारत में, इसकी शुरुआत न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और वी.आर. कृष्ण अय्यर ने की थी।
Q9. Zonal Councils are which type of bodies? / क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils) किस प्रकार के निकाय हैं?
A) Constitutional Bodies / संवैधानिक निकाय
B) Statutory Bodies / वैधानिक निकाय
C) Executive Bodies / कार्यकारी निकाय
D) Non-Governmental Organizations / गैर-सरकारी संगठन
✅ सही उत्तर (Correct Answer): B) Statutory Bodies / वैधानिक निकाय
💡 विस्तृत समाधान (Solution): Zonal Councils are not constitutional bodies. They are statutory bodies created by an Act of Parliament, specifically the States Reorganisation Act of 1956. / क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय नहीं हैं। वे संसद के एक अधिनियम, विशेष रूप से 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा बनाए गए वैधानिक निकाय हैं।
Q10. What is the meaning of the writ of 'Certiorari'? / 'उत्प्रेषण' (Certiorari) रिट का अर्थ क्या है?
A) We command / हम आदेश देते हैं
B) To have the body of / को प्रस्तुत किया जाए
C) By what authority / किस अधिकार से
D) To be certified or to be informed / प्रमाणित किया जाना या सूचित किया जाना
✅ सही उत्तर (Correct Answer): D) To be certified or to be informed / प्रमाणित किया जाना या सूचित किया जाना
💡 विस्तृत समाधान (Solution): Certiorari is issued by a higher court to a lower court or tribunal either to transfer a case pending with the latter to itself or to squash the order of the latter. / उत्प्रेषण रिट एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को या तो उनके पास लंबित मामले को अपने पास स्थानांतरित करने के लिए या उनके आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जाती है।
Q11. Which Article authorizes the Parliament to create new All-India Services? / कौन सा अनुच्छेद संसद को नई अखिल भारतीय सेवाएं (All-India Services) बनाने के लिए अधिकृत करता है?
A) Article 312 / अनुच्छेद 312
B) Article 315 / अनुच्छेद 315
C) Article 249 / अनुच्छेद 249
D) Article 323 / अनुच्छेद 323
✅ सही उत्तर (Correct Answer): A) Article 312 / अनुच्छेद 312
💡 विस्तृत समाधान (Solution): Under Article 312, if the Rajya Sabha passes a resolution supported by not less than two-thirds of the members present and voting, Parliament can create new All-India Services. / अनुच्छेद 312 के तहत, यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पारित करती है, तो संसद नई अखिल भारतीय सेवाएं बना सकती है।
Q12. Financial Bills (Category I) under Article 117(1) can only be introduced in: / अनुच्छेद 117(1) के तहत वित्तीय विधेयक (श्रेणी I) केवल कहाँ पेश किए जा सकते हैं?
A) Lok Sabha only / केवल लोकसभा में
B) Rajya Sabha only / केवल राज्यसभा में
C) Either House of Parliament / संसद के किसी भी सदन में
D) Joint sitting of Parliament / संसद की संयुक्त बैठक में
✅ सही उत्तर (Correct Answer): A) Lok Sabha only / केवल लोकसभा में
💡 विस्तृत समाधान (Solution): Like a Money Bill, a Financial Bill (Category I) containing provisions of Article 110 can only be introduced in the Lok Sabha on the recommendation of the President. / धन विधेयक की तरह, अनुच्छेद 110 के प्रावधानों वाले वित्तीय विधेयक (श्रेणी I) को केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
Q13. Who was the chairman of the 'Provincial Constitution Committee' of the Constituent Assembly? / संविधान सभा की 'प्रांतीय संविधान समिति' के अध्यक्ष कौन थे?
A) Dr. B. R. Ambedkar / डॉ. बी. आर. अम्बेडकर
B) Jawaharlal Nehru / जवाहरलाल नेहरू
C) Sardar Vallabhbhai Patel / सरदार वल्लभभाई पटेल
D) J. B. Kripalani / जे. बी. कृपलानी
✅ सही उत्तर (Correct Answer): C) Sardar Vallabhbhai Patel / सरदार वल्लभभाई पटेल
💡 विस्तृत समाधान (Solution): Sardar Patel headed the Provincial Constitution Committee, while Jawaharlal Nehru headed the Union Constitution Committee. / सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति के प्रमुख थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के प्रमुख थे।
Q14. Under the 6th Schedule, how many members are generally there in an Autonomous District Council? / छठी अनुसूची के तहत, एक स्वायत्त जिला परिषद (Autonomous District Council) में आमतौर पर कितने सदस्य होते हैं?
A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
✅ सही उत्तर (Correct Answer): B) 30
💡 विस्तृत समाधान (Solution): Each autonomous district has a district council consisting of 30 members, of whom 4 are nominated by the governor and the remaining 26 are elected on the basis of adult franchise. / प्रत्येक स्वायत्त जिले में 30 सदस्यों वाली एक जिला परिषद होती है, जिनमें से 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं और शेष 26 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं।
Q15. The power to declare an area as a 'Scheduled Area' under the Fifth Schedule rests with the: / पांचवीं अनुसूची के तहत किसी क्षेत्र को 'अनुसूचित क्षेत्र' घोषित करने की शक्ति किसके पास है?
A) Parliament / संसद
B) Governor of the State / राज्य के राज्यपाल
C) President of India / भारत के राष्ट्रपति
D) Chief Minister of the State / राज्य के मुख्यमंत्री
✅ सही उत्तर (Correct Answer): C) President of India / भारत के राष्ट्रपति
💡 विस्तृत समाधान (Solution): The President is empowered to declare an area as a scheduled area. He can also alter its boundaries after consultation with the Governor of that state. / राष्ट्रपति को किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। वह उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद इसकी सीमाओं में भी बदलाव कर सकता है।
Q16. The Inter-State Council was established in 1990 on the recommendation of which committee/commission? / अंतर-राज्य परिषद की स्थापना 1990 में किस समिति/आयोग की सिफारिश पर की गई थी?
A) Punchhi Commission / पुंछी आयोग
B) Sarkaria Commission / सरकारिया आयोग
C) Rajamannar Committee / राजमन्नार समिति
D) Kothari Commission / कोठारी आयोग
✅ सही उत्तर (Correct Answer): B) Sarkaria Commission / सरकारिया आयोग
💡 विस्तृत समाधान (Solution): The Sarkaria Commission (1983-87) strongly recommended the establishment of a permanent Inter-State Council under Article 263. / सरकारिया आयोग (1983-87) ने अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी अंतर-राज्य परिषद की स्थापना की पुरजोर सिफारिश की थी।
Q17. Under which Article does the Constitution of India declare the Supreme Court to be a 'Court of Record'? / भारत का संविधान किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) घोषित करता है?
A) Article 129 / अनुच्छेद 129
B) Article 131 / अनुच्छेद 131
C) Article 137 / अनुच्छेद 137
D) Article 143 / अनुच्छेद 143
✅ सही उत्तर (Correct Answer): A) Article 129 / अनुच्छेद 129
💡 विस्तृत समाधान (Solution): Article 129 makes the Supreme Court a court of record, meaning its judgments are recorded for perpetual memory and it has the power to punish for its contempt. / अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय बनाता है, जिसका अर्थ है कि इसके निर्णय शाश्वत स्मृति के लिए दर्ज किए जाते हैं और इसके पास अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है।
Q18. Which Part of the Indian Constitution deals with Trade, Commerce, and Intercourse within the territory of India? / भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है?
A) Part X / भाग X
B) Part XI / भाग XI
C) Part XII / भाग XII
D) Part XIII / भाग XIII
✅ सही उत्तर (Correct Answer): D) Part XIII / भाग XIII
💡 विस्तृत समाधान (Solution): Articles 301 to 307 in Part XIII of the Constitution deal with trade, commerce, and intercourse within the territory of India. / संविधान के भाग XIII में अनुच्छेद 301 से 307 भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित हैं।
Q19. Which Article of the Indian Constitution grants immunity to the President and Governors from criminal proceedings during their term of office? / भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके कार्यकाल के दौरान आपराधिक कार्यवाही से छूट प्रदान करता है?
A) Article 352 / अनुच्छेद 352
B) Article 360 / अनुच्छेद 360
C) Article 361 / अनुच्छेद 361
D) Article 365 / अनुच्छेद 365
✅ सही उत्तर (Correct Answer): C) Article 361 / अनुच्छेद 361
💡 विस्तृत समाधान (Solution): Article 361 provides protection to the President and Governors, stating no criminal proceedings shall be instituted or continued against them in any court during their term of office. / अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें कहा गया है कि उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू या जारी नहीं रखी जाएगी।
Q20. By which Constitutional Amendment Act was the voting age reduced from 21 years to 18 years? / किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी?
A) 44th Amendment Act, 1978 / 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
B) 61st Amendment Act, 1988 / 61वां संशोधन अधिनियम, 1988
C) 73rd Amendment Act, 1992 / 73वां संशोधन अधिनियम, 1992
D) 86th Amendment Act, 2002 / 86वां संशोधन अधिनियम, 2002
✅ सही उत्तर (Correct Answer): B) 61st Amendment Act, 1988 / 61वां संशोधन अधिनियम, 1988
💡 विस्तृत समाधान (Solution): The 61st Amendment Act lowered the voting age for the Lok Sabha and State Legislative Assemblies from 21 to 18 years by amending Article 326. / 61वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी।
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